NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ DGP ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ASI) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਤੇ 67 ਤਹਿਤ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17,814 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਗਪਗ 3,510 ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 4,714 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।