ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:15 ਵਜੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 50 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:15 ਵਜੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੇਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ “ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਿਲੀਵ” ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 50 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:15 ਵਜੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੇਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਮਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ “ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਿਲੀਵ” ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।