ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚੋ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮ ’ਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਇਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡਰਾਫਟ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ਼ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚੋਂ ਦੋ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਸਲ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਆਰਡਰ 1950 ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 341 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।