ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ 1,246 ਕਰੋੜ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲ ₹166 ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ₹1,246 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹705 ਕਰੋੜ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।