15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਬਜਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 240.80 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 198.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਬਜਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ 'ਚ 75 ਫੀਸਦ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਡੀਆਰਐਫ 'ਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ टਚ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।