1,104 ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ‘ਮਨਜ਼ੂਰੀ’ 'ਚ ਰੁਕਿਆ; ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ;
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 12:01 PM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 12:07 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,104 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ 26 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 420, 409, 465, 467, 468, 471, ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ) ਅਤੇ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 27 ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ 34 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਅਖਰੀ, ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਾਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵਾਧੂ 97.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ "ਮੁਕੰਮਲ" ਵਜੋਂ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ "ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਰਚ" ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2024 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ, ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ "ਮਨਜ਼ੂਰੀ" ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।