ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ, ਕਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।