Live-in 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SSP ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 03:08 PM (IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 04:55 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਾਲਗ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।