ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਵਾਦ 'ਚ MP ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ HC ਤੋਂ ਰਾਹਤ, AAP ਤੋਂ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੂੜਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ "ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀਆਂ" ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਭਰ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਫ਼ਤ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਰਮ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸਮਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਲਪਨਿਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।