ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਖੇਤੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੌਲੀ ਢੁਆਈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕਣ, ਆਰਡੀਐੱਫ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ... ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ।

ਦੋਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਬੀਜ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ 9,030 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ 9,030.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ 2,267.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐੱਫ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ’ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ।

ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤੈਅ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੈਡਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।