ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 187(2) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਦੇ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਊਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।