ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ easyjamabandi.punjab.gov.in ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 99% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।