ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਫਸਿਆ ਪੇਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਤੇ ਚਰਚ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ 'ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 25 ਅਤੇ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 254 ਤਹਿਤ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਪਹਿਲੂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ, ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਥਾਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ (self-certified) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ 'ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਥਾਰਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਧਤਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।