ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ NSA ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਹਨ। ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।