ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਗੇ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ VC ਨਾਲ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਧ ਰਹੇ ਈਂਧਣ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜੱਜਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਮਿਤੀ 12 ਮਈ, 2026 ਅਤੇ 15 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਂਧਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਅਸਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।