ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ : ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਹੰਸਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਹੰਸਾਲਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸਵਰਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਜਨਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਬੋਲੀਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਲਾਮੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।