ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਪਗ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਗੇ ‘ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਪਗ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਰਗੇ ‘ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2015 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ 11 ਜੁਲਾਈ 2002 ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜੋਗਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਤੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਗਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਸੀਐੱਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 302 ਆਈਪੀਸੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਨਿਆਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੜਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।