ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 60% ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 60% ਜੱਜਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 1995 ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਨੇ ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।