500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ’ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ “ਨੋ ਕੋਅਰਸਿਵ ਸਟੈਪਸ” (ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਰਿਕਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 2020 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ‘ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ’ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ FIRs ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।