ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ

- ਸਾਂਝੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ - ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਦੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਇਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਮਈ 2016 ਦੇ ਦੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।