ਫ਼ਰਜ਼ੀ 'NHRC' ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੇਰੇ 'ਚ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ NGO's ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Human Rights Commission) ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NHRC)” ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2022 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ’ਤੇ 'ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗਬਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਕਤ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ” ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ NHRC ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਾਂ : ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।