ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

-ਬਾਕਸ-

-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ

ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

-ਬਾਕਸ-

-ਰਿਕਾਰਡ ‘‘ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੋਲ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਨਿਯੋਜਕ-ਸਹਿ-ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 44, 48, 58 ਅਤੇ 60 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਅਪੀਲ ਦਰਜ

ਆਰਟੀਆਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਣ-ਬੂਝ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਚਾਰੋ ਆਰਟੀਆਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।