ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ (ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ) ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ।

ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ, ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਲਣਾ

ਹੁਣ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।