ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੁੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖ਼ੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨ-ਨਾਮਾ 1948 ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਐਲਾਨ-ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰੰਗ ਨਸਲ ਲਿੰਗ, ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਆਇਦ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਥੇ ਰਾਜਕੀ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਡੀਆਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।