ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮਨਜੀਤ ਨਰੂਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ, ਤਿੱਖੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਗੂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀਦਾ, ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ, ਮਜਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਰਾਹੀ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਕੇ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।