ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।