ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

- ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ - ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। - ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 39 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 29 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।