ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਸਟਾਮ

- ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ
- ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਨਵਦੀਪ ਸੇਖਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਬਰਨਾਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਫੀਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੁਮੱਚੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਭਦੌੜ, ਤਪਾ, ਧਨੌਲਾ, ਸ਼ਹਿਣਾ ’ਚ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ : ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇ਼ਸ਼ਨ ਲਈ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਫ਼ ਲਾਈਨ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ : ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ : ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਾਮ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਈ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰਾਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।