ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ SGPC ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਮੇਲਨ; 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜੁਟਣਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ:

• ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

• ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਇਸੇ ਲਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

1. ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ: ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

2. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ "ਕਸਟੋਡੀਅਨ" (Custodian) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

3. ਜਨਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4. ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ 2008 ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਸਬੰਧੀ), ਤਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।