ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਮਾਪੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ : ਲਾਲੀ, ਖੋਸਲਾ

ਰਾਜਨ ਮਹਿਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਰਾਫ ਇਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਵਿਸਟ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀਈਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਿਚੜੀ ਜਰੂਰ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਫੀਸ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਵਿਚ ਟੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾ, ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਲੀ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2022 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੌ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।