ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈੱਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ

ਰਮੇਸ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਰਮੇਸ਼ ਗਿੱਲ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਰੋਲੀਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖੁਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਪੈਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੂਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਰੁੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਠ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸਨ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਠੀ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਿਖਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਤੁਰੰਤ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਲਟੀਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤਰੁੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਟਾ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਰਾਜ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਪੁੰਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਐਚਪੀ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।