ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਜਨਗਣਨਾ, ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਅਧਿਆਪਕ

ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ, ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 18,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਂਡਰਾਇਡ 12.0 ਵਰਜਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਰਜਨ ਵਾਲੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਤਰ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਤੋਂ 22,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਐਸਟੀਆਰ, ਈਜੀਐਸ, ਏਆਈਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਪਦੇ ਸਥਾਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਹਜਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਡੋਰੀ, ਰਵਿੰਦਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਸਕੂਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਰਈਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਟੀਆਰ, ਈਜੀਐਸ, ਏਆਈਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।