ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਰਮੇਸ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਮੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ - ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਰਦਾਪੁਰ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰਲ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂੰਗਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਾਜਨ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।