ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਛੇਹਰਟਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ

ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਛੇਹਰਟਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਲਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ, ਵੈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸਰਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਐਸਈ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਹਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਸਿਟੀ ਸਰਕਲ ਐਸਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੀਐਸ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 2,200 ਤੋਂ 3,000 ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।