ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਪਸ ’ਚ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਵਧੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਪਸੀ ਟਸਰਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।