ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Publish Date: Thu, 14 May 2026 07:38 PM (IST)
Updated Date: Fri, 15 May 2026 04:15 AM (IST)

* ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਫੋਟੋ-53 ਕੈਪਸ਼ਨ : ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਨੂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ। ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਨੂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 16/4/2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 68ਵਣ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਤਿਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਐਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜੋ ਗੈਪ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਗੈਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਚਿਠੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 519 ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਪੁਕਾ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਈ ਹੈ। ਅਰਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, 16/5/2023 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਬਰਵਿਡ, ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਕੁਨਣ ਸਿੰਘ ਜਲੂਪੁਰ ਕਾਕੂ ਵਲਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਚੋਗਾਵਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤਰਸਿੱਕਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।