ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

-ਇਕ ਮਾਰਚ ਤਕ ਗਿਠਤ ਹੋਣਗੀਆਂ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ

-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 7.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 7.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਉੁਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏਐੱਸਜੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਐੱਨਐੱਸ ਨੰਦਕਰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 7.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਟਕਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਥੇ ਟ੫ਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਣ।