ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਛੁੱਟੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 42 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਧਰਮਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ 13 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਨਿਯਮ (ਐੱਫਆਰ) 101(ਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।