ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ SIR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਾਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ SIR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਥ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।