UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਰੌਲਾ? ਸੈਂਟਰ, ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਕਵਾਇਡ... ਸਮਝੌਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਯੂਜੀਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਬਰੇਲੀ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ...

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜੀਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ - 'ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 2026' ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸਨੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਦਲਾਅ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

• ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ (EOC) ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• EOC ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
• ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
• ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਮੈਂਬਰ - ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ।
• ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
• ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ/ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 24×7 ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

• ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
• ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

• ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
• ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਯੂਜੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
• ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

• ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਯੂਜੀਸੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ SC/ST, OBC, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਝੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧੇਗਾ।

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1956 ਦੇ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ : ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।