ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਾਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦ੍ਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵ ਈਂਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਨਿਆਂਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇ। ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਤੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।