'ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ' ਡੀਈਆਰਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਣਵ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਵਾਚਡਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਈਆਰਸੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।