ਕੀ ਹੈ 'ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ' ਪਾਲਿਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਮਾਈ, ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 'ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੀਤੀ 2026' ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਰਲ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ, ਹੋਮਸਟੇ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੋਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ 'ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ' ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਿੰਨ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਘਰ—ਸਾਲ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਕਮਰੇ ਜਾਂ 16 ਬਿਸਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਧੂੰਏਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ, ਫਸਟ-ਏਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ।

ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ-ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਘਰ-ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਹਿਮਾਨ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ - ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਓ