VB-G RAM G: 125 ਦਿਨ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ... ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀਰਾਮਜੀ (ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ) ਬਿੱਲ -2025 ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀਰਾਮਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਥਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਸਰੋਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ

• ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
• ਮੁੱਢਲਾ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
• ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
• ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕੰਮ

ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ

ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਵਰਗੇ ਪੀਕ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਉਛਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ

ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੜਬੜੀ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫੜਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।