ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਾਗਰਣ, ਲਖਨਊ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਂਚਨ ’ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਐੱਸ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਬੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ‘ਬੈਕਅਪਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2005 ਤੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਧਮਕੀ ਮਿਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਲਖਨਊ ਦੀ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੋਰਟ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।