'ਅਮੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਬਨ ਫੋਬੀਆ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪੈਕਟਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਐਂਟੀਮਨੀ ਅਤੇ ਡੀਈਐਚਪੀ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 03:22 PM (IST)
Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 03:28 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਡ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ 'ਐਂਟੀਮਨੀ' ਅਤੇ 'ਡੀਈਐਚਪੀ' (DEHP) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਮੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਡਰ' (Urbanized Phobia) ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਐਂਟੀਮਨੀ ਅਤੇ ਡੀਈਐਚਪੀ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ WHO ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ FSSAI ਅਤੇ BIS ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ WHO ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਸਲੀ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।