UGC ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਿਤਕਰਾ..., ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 3(C) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਰਾਖਵੇਂ (General Category) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 27 Jan 2026 03:14 PM (IST)
Updated Date: Tue, 27 Jan 2026 03:20 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ UGC ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UGC ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
UGC 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 3(C) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਰਾਖਵੇਂ (General Category) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। UGC ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਰਫ਼ SC, ST ਅਤੇ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ UGC ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਤੰਤਰ (Lokpal System) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। 'ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕੀ ਹਨ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (2026)
UGC ਵੱਲੋਂ ‘ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 2026’ (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (Equity Committees): ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
24x7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ: SC ਅਤੇ ST ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।