ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿੱਗਰੀ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਰੇਟ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਛੇ ਫਰਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਯੂਜੀਸੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਕ ਇਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 23 ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਛੇ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 29 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ ਸਥਿਤ ਮਾਉਂਟੇਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਜਿਕ ਐਂਡ ਐਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤੁਮਕੁਰ ਤੋਂ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੀਠ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੋਂ ਉਸ਼ਾ ਲਾਸਚੁਮਨਨ ਕਾਲੇ ਆਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਵਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿੱਗਰੀ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਰੇਟ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ, ਅਰੁਣਾਚਲਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।