'ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ': ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ?"

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਸਹਾਇਕ, ਗਿਣਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।"

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨ... ਇੱਕੋ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।