ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਰਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਰੀਅਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਸਹੀ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਜਨ ਲਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬਰੋਨੋਲ ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ ਡੌਕ-1 ਮੈਕਸ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਅਤੇ ਈਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਪੱਧਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਗਲਾਈਕੋਲ ਦਾ ਸੇਵਨ CNS, ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰੀ/ਵੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਫੇਜ਼ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।